New RTO Rules Maharashtra | १ जून उजाडताच देशात अनेक मोठे आर्थिक बदल झाले आहेत. या बदललेल्या नियमांमध्ये वाहन चालकांसाठी आणि नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License) काढू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १ जून २०२६ पासून ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल केले आहेत. आता ग्राहकांना लायसन्सच्या टेस्टसाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जाऊन तासनतास रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही.
आरटीओ टेस्टची कटकट संपली!
नव्या नियमांनुसार, आता तुम्ही कोणत्याही शासकीय मान्यताप्राप्त खाजगी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलमधून (Private Driving Schools) ड्रायव्हिंगची टेस्ट देऊन लायसन्स मिळवू शकता.
- ट्रेनिंग स्कूलमध्येच चाचणी: जर तुम्ही मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग स्कूलमधून वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि तिथली परीक्षा उत्तीर्ण केली, तर ते स्कूल तुम्हाला एक प्रमाणपत्र (Certificate) देईल.
- थेट लायसन्स घरपोच: या प्रमाणपत्राच्या आधारे आरटीओ विभाग कोणतीही प्रत्यक्ष चाचणी न घेता तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मंजूर करेल आणि ते थेट तुमच्या घरच्या पत्त्यावर पाठवले जाईल. यामुळे आरटीओमधील दलालांची (Agents) मनमानी आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे चाप बसेल.
अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवल्यास २५,००० रुपये दंड!
नव्या नियमात केवळ सवलतच नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.
- महाभयंकर दंड: जर १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची (Minor) मुले रस्त्यावर गाडी चालवताना आढळली, तर त्यांच्या पालकांना थेट २५,००० रुपयांचा भारी दंड ठोठावला जाईल.
- लायसन्सवर बंदी: यासोबतच त्या वाहनाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते आणि गुन्हा करणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला वयाची २५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जाणार नाही.
कागदपत्रे आणि डिजिटल प्रक्रिया:
नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. यामध्ये वयाचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून वैध ओळख पुराव्यांचा वापर करून डिजिटल ई-केवायसी (e-KYC) द्वारे कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. अर्ज करताना लागणारे शुल्क देखील तुम्ही डिजिटल पद्धतीने भरू शकता.
थोडक्यात काय तर, सरकारने ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत केली आहे, परंतु रस्त्यावरील वाहतुकीचे नियम पूर्वीपेक्षा अधिक कडक केले आहेत. त्यामुळे वाहन चालवताना नियमांचे पालन करणेच प्रत्येकाच्या फायद्याचे ठरेल.
१. UPI नियमांमध्ये मोठा बदल (गुगल पे, फोनपे, पेटीएम युजर्ससाठी):
ऑनलाईन पैशांची देवाणघेवाण करताना होणारी फसवणूक आणि चुकीच्या नंबरवर जाणारे पैसे रोखण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाने (NPCI) एक कडक सुरक्षा उपाय लागू केला आहे.
खरे नाव दिसणार: आता तुम्ही कोणत्याही युपीआय ॲपवरून (Google Pay, PhonePe, Paytm) क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा मोबाईल नंबर टाकून पैसे पाठवताना, वापरकर्त्याने स्वतः ठेवलेल्या नावाऐवजी त्याचे बँक-नोंदणीकृत अधिकृत नाव (Verified Beneficiary Name) स्क्रीनवर दिसेल.
यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला पैसे जाण्याचा किंवा बँक खात्याची फसवणूक होण्याचा धोका पूर्णपणे टळणार आहे.
२. पॅन कार्डचे (PAN Card) नवीन नियम लागू:
१ जूनपासून पॅन कार्डशी संबंधित मर्यादेमध्ये सरकारने मोठे बदल केले आहेत:
रोख रकमेची अट बदलली: पूर्वी एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक असायचे, परंतु आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.
मालमत्ता व्यवहार: मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य असण्याची मर्यादा आता १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कॅश विड्रॉल: एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढल्यास आता पॅन रिपोर्टिंग लागू होणार आहे.
३. एटीएम (ATM) व्यवहार आणि बँकिंग सेवा महागणार:
१ जूनपासून देशातील अनेक प्रमुख व्यावसायिक बँका त्यांच्या सेवा शुल्कात (Service Charges) सुधारणा करत आहेत.
मोफत व्यवहारांची मर्यादा: बँकांमध्ये दरमहा मिळणारे मोफत एटीएम व्यवहार (साधारणपणे ३ ते ५) संपल्यानंतर, पुढील प्रत्येक व्यवहारासाठी जास्त शुल्क मोजावे लागेल.
यामध्ये एटीएममधून रोख रक्कम काढणे, मिनी-स्टेटमेंट तपासणे आणि शिल्लक चौकशी (Balance Inquiry) या सर्व सेवांसाठीचे शुल्क वाढवण्यात आले आहे. तसेच देशाबाहेरील शाखा सेवा आणि रोख व्यवस्थापन मर्यादांवरही बँकांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.