१ जूनपासून खिसा रिकामा होणार ! नियमांमध्ये मोठे बदल 

New Financial Rules | जून महिना सुरू झाला असून, हा महिना सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि बजेटवर मोठा परिणाम करणारे अनेक आर्थिक बदल घेऊन आला आहे. १ जूनपासून एलपीजी सिलिंडर आणि गाड्यांच्या किमतींमध्ये बदल झालेच आहेत, पण त्यासोबतच आपण रोज वापरत असलेले युपीआय पेमेंट (UPI Payment), एटीएम व्यवहार शुल्क (ATM Transaction Fee) आणि पॅन कार्डच्या (PAN Card) नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे नवीन नियम नेमके काय आहेत आणि त्याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

नागरिकांसाठी सरकारने लागू केले नवीन नियम येथे क्लिक करून पहा

​१. UPI नियमांमध्ये मोठा बदल (गुगल पे, फोनपे, पेटीएम युजर्ससाठी):

​ऑनलाईन पैशांची देवाणघेवाण करताना होणारी फसवणूक आणि चुकीच्या नंबरवर जाणारे पैसे रोखण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाने (NPCI) एक कडक सुरक्षा उपाय लागू केला आहे.

​खरे नाव दिसणार: आता तुम्ही कोणत्याही युपीआय ॲपवरून (Google Pay, PhonePe, Paytm) क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा मोबाईल नंबर टाकून पैसे पाठवताना, वापरकर्त्याने स्वतः ठेवलेल्या नावाऐवजी त्याचे बँक-नोंदणीकृत अधिकृत नाव (Verified Beneficiary Name) स्क्रीनवर दिसेल.

नागरिकांसाठी सरकारने लागू केले नवीन नियम येथे क्लिक करून पहा

​यामुळे चुकीच्या व्यक्तीला पैसे जाण्याचा किंवा बँक खात्याची फसवणूक होण्याचा धोका पूर्णपणे टळणार आहे.

​२. पॅन कार्डचे (PAN Card) नवीन नियम लागू:

​१ जूनपासून पॅन कार्डशी संबंधित मर्यादेमध्ये सरकारने मोठे बदल केले आहेत:

​रोख रकमेची अट बदलली: पूर्वी एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक असायचे, परंतु आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे.

​मालमत्ता व्यवहार: मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य असण्याची मर्यादा आता १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

​कॅश विड्रॉल: एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढल्यास आता पॅन रिपोर्टिंग लागू होणार आहे.

नागरिकांसाठी सरकारने लागू केले नवीन नियम येथे क्लिक करून पहा

​३. एटीएम (ATM) व्यवहार आणि बँकिंग सेवा महागणार:

​१ जूनपासून देशातील अनेक प्रमुख व्यावसायिक बँका त्यांच्या सेवा शुल्कात (Service Charges) सुधारणा करत आहेत.

​मोफत व्यवहारांची मर्यादा: बँकांमध्ये दरमहा मिळणारे मोफत एटीएम व्यवहार (साधारणपणे ३ ते ५) संपल्यानंतर, पुढील प्रत्येक व्यवहारासाठी जास्त शुल्क मोजावे लागेल.

​यामध्ये एटीएममधून रोख रक्कम काढणे, मिनी-स्टेटमेंट तपासणे आणि शिल्लक चौकशी (Balance Inquiry) या सर्व सेवांसाठीचे शुल्क वाढवण्यात आले आहे. तसेच देशाबाहेरील शाखा सेवा आणि रोख व्यवस्थापन मर्यादांवरही बँकांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

नागरिकांसाठी सरकारने लागू केले नवीन नियम येथे क्लिक करून पहा